नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी वह योजना आयोग के काफी विरोधी थे. बाकी के कुछ मुख्यमंत्रियों की तरह उनका भी मानना था कि राज्य अपने पैसे को कैसे खर्च करेगा इसका फैसला करने के लिए योजना आयोग की ज़रूरत नहीं है.
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