इलाहाबाद ने नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज की जगह विभाग को यूनिट मानने का फैसला दिया था। इस फैसले को आरक्षण नीति के खिलाफ बताते हुए एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग ने तीखा विरोध किया था।
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