केंद्र सरकार (Central Government) देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों (Rights of Electricity Consumers) की रक्षा के लिए नए मसौदा तैयार करने जा रही है. ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है.
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