सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सेना से कहा कि वह अपना ‘घर दुरुस्त’ करे. कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेना उन महिला अधिकारियों के लिए ‘निष्पक्ष’ नहीं रही है, जिन्होंने 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश पर स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति में देरी का आरोप लगाया है.
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